कोपरगावकरांना १०० टक्के शास्तीमाफी द्या

कोपरगावकरांना १०० टक्के शास्तीमाफी द्या

आमदार आशुतोष काळेंनी पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडे केली मागणी

कोपरगांव । प्रतिनिधी । कोपरगाव नगरपरिषदेने ५० टक्के शास्ती माफीचा निर्णय घाईघाईने घेतलेल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर झालेला आर्थिक अन्याय दूर करून त्यांना १०० टक्के शास्तीमाफी मिळावी तसेच पात्र नगरपालिका व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीचे प्राण खाते तातडीने चालू करण्यात यावी अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडे केली आहे.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार आशुतोष काळे यांनी कोपरगावकरांच्या अत्यंत महत्वाच्या शास्ती माफिकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची थकीत करवसुली वेगाने होण्यासाठी प्रोत्साहनपर अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ कोपरगावच्या नागरिकांना मिळावा यासाठी सप्टेंबर २०२५ मध्ये तत्कालीन प्रशासकांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून १०० टक्के शास्तीमाफी देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित असतानाच नगरपरिषदेने अत्यंत घाईघाईने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन केवळ ५० टक्के शास्तीमाफीचा दुसरा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. नगरपरिषदेच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या घाईच्या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना खूप मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.१०० टक्के शास्ती माफिमध्ये नागरिकांना सुमारे १ कोटी ८३ लाख रुपयांची शास्तीमाफी मिळणार होती मात्र नगरपरिषद आणि सत्ताधाऱ्यांनी ५० टक्के शास्ती माफीच्या प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करून घेतल्यामुळे नागरिकांना केवळ ९२ लाखांचीच शास्ती माफी मिळाली आहे. हि चूक नगरपरिषदेच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी चक्क घरपट्टी (मालमत्ता कर) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कोपरगावचे नागरिक दुहेरी आर्थिक संकटात सापडले असल्याने १०० टक्के शास्ती माफीच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्या.तसेच शासनाने नगरपालिका व नगरपरिषदेच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अजूनही या योजनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात सुरु झालेली नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे प्राण खाते अद्याप सुरु करण्यात आलेले नाही. त्यासाठी तातडीने या पात्र कर्मचाऱ्यांचे प्राण खाते सुरु करून या कर्मचाऱ्यांना हक्काचे निवृत्ती वेतन मिळावे. अशा मागण्या आ. आशुतोष काळे यांनी विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान औचित्याचा मुद्दा दरम्यान सरकारकडे केल्या आहे.