शेती महामंडळ जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावणार; ना. विखे पाटील यांच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन मागे

915

शेती महामंडळ जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावणार; ना. विखे पाटील यांच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन मागे

श्रीरामपूर । प्रतिनिधी । अकारी पडीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळाव्यात हीच माझी भूमिका कायम आहे. या सर्व लढाईत मी तुमच्याबरोबर असून, शेतकऱ्यांचे हित डावलून कोणताही निर्णय होणार नाही. जमिनीच्या प्रश्नांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली असून, यातून सकारात्मक निर्णय होईल अशी ग्वाही जलसंपदा तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्यानंतर हरेगाव येथील शेतकऱ्यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले.

अकारी पडीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात म्हणून शेतकरी नेते अजित काळे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी हरेगाव येथे दोन दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हरेगाव येथे जाऊन आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेतली. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, गिरिधर आसने, शरद नवले यांच्यासह अन्य पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेत मंत्री विखे पाटील यांनी आंदोलन स्थळावरूनच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधून आंदोलनाबाबत त्यांना माहिती दिली. या प्रश्नाबाबत पुढील आठवड्यातच बैठक घेऊन पुढील सर्व प्रक्रिया पुढे घेऊन जाण्यासंदर्भात जलदगतीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले. त्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी केलेली विनंती मान्य करून, आंदोलकांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

याप्रसंगी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, महसूल मंत्री असताना शेती महामंडळाच्या जमिनीबाबत धोरणात्मक निर्णय करून, त्याचा शासन आदेश काढण्यात यश आले. मागील सरकारने शेतकऱ्यांना जमिनी देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. उच्च न्यायालयात जाऊन शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित राहावेत म्हणून, वैयक्तिक केलेल्या प्रयत्नांना राज्य सरकारचेसुद्धा पाठबळ मिळाले.शेती महामंडळाच्या जमिनींबाबत असलेल्या संघर्षात मी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा होतो. खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग एक करताना शेतकऱ्यांकडून कोणताही मोबदला न घेता जमिनी त्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये वाचले, याकडे लक्ष वेधून ना. विखे पाटील यांनी सांगितले की, अकारी पडीत शेतकऱ्यांना आहे त्या ठिकाणी जमीन देण्याची भूमिका ही शासनाची आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळापुढील प्रस्तावाला मंजुरी घेऊन राज्यपालांकडून त्याला मान्यता घ्यावी लागेल. ही सर्व प्रक्रिया पुढील पंधरा दिवसांत पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी उपोषण स्थगित करण्याची विनंती त्यांनी केली.अकारी पडीत जमिनींच्या संदर्भात मी सदैव शेतकऱ्यांच्या सोबत असून, शेतकऱ्यांचा हक्क डावलून कोणताही निर्णय होणार नाही. उद्योजकांना जमिनी देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असला तरी, शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे वाटप करून, शिल्लक जमीन डिफेन्स क्लस्टरसाठी देण्याची भूमिका आहे. समज, गैरसमज करण्यापेक्षा यापूर्वीसुद्धा खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन दिल्यानंतर गावठाणाच्या विकासासाठी ९०० एकर जमीन उपलब्ध करून दिली असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा