मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची केव्हाही तयारी – ना.राधाकृष्ण विखे पाटील
मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची केव्हाही तयारी – ना.राधाकृष्ण विखे पाटील
लोणी । प्रतिनिधी । मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची केव्हाही तयारी आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत महायुती सरकारने जे काम केले तसे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात होवू शकले नाही. केवळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर व्यक्तिगत टिका करुन, आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारला सल्ले देण्यापेक्षा आरक्षण घालविण्याचे प्रायश्चित घ्यावे. असे जोरदार प्रतिउत्तर जलसंपदा मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली.
मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची केव्हाही तयारी – ना.राधाकृष्ण विखे पाटील
माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जरांगे पाटील यांच्याशी प्रत्यक्ष नाही परंतू त्यांच्या सहका-यांमार्फत संपर्क निश्चित साधला होता. मात्र व्यवस्थित निरोप न पोहोचल्यामुळेच त्यांचा गैरसमज झाला तो दुर करु. सरकार केव्हाही त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहे पण आपल्या आंदोलनासाठी जरांगे मुंबईला जाण्यावर ठाम असल्यामुळे मुंबईतच चर्चा करु ही भूमिका आमची आहे. उपसमितीच्या सदस्यांशी चर्चा करुन, याबाबतचा निर्णय आम्ही करणार आहोत. दोन्हीही बाजूंनी सकारात्मकता असेल तर, मार्ग लगेच निघु शकेल अशी भूमिका त्यांनी मांडली. एकीकडे आरक्षणाचा कायदेशिर प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुती सरकारची भूमिका ही कालही सकारात्मक होती, आजही आहे. पण केवळ या कादेशिर बाबींवर अवलंबून न राहाता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने मराठा समाजातील तरुणांना, विद्यार्थ्यांना सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातूमन सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना राज्यात तसेच परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. मराठा समाजातील तरुणांसाठी असे काम यापुर्वी राज्यात कधीही झाले नव्हते.आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून १२४७.७९ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य समाजातील तरुणांना दिले गेले याकडे लक्ष वेधून ना.विखे पाटील म्हणाले की, जरांगे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे हे कायदेशिर बाबींशी निगडीत आहेत. यासाठीच शिंदे समिती गठीत करण्यात आली आहे. हैद्राबाद गॅझेंटच्या संदर्भात महसूल मंत्री असताना आधिका-यांची टिम पाठवून गोळा केलेल्या कागपत्रांची पडताळणी सुरु आहे. दाखले देण्याची प्रक्रीयाही सुरु करण्यात आली आहे. मात्र अधिक गुंतागूंत होवू नये म्हणूनच न्यायमुर्ती शिंदे समिती काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.आज आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडीचे नेते राजकीय भूमिकेतून बोलत आहेत. परंतू महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतेही गांभिर्य घेतले नाही. उलट महायुती सरकारने दिलेले आरक्षण त्यांनी घालविले, याचे प्रायश्चित त्यांनी घेतले पाहीजे. संजय राऊतांनी महायुती सरकारला सल्ले देण्यापेक्षा मराठा आरक्षणा का घालविले म्हणून, उध्दव ठाकरे यांनाच त्यांनी प्रश्न विचारला पाहीजे अशी खोचक टिका मंत्री विखे पाटील यांनी केली.
