तुकडाबंदी कायद्यासाठी यापुर्वी केलेल्या सुधारणेवर महायुती सरकारने शिक्कामोर्तब केले – मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील
मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश
तुकडाबंदी कायद्यासाठी यापुर्वी केलेल्या सुधारणेवर महायुती सरकारने शिक्कामोर्तब केले – मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील
मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश
लोणी । प्रतिनिधी । तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लघन करुन, झालेल्या जमीन व्यवहारांना नियमित करण्याबाबत तत्कालिन महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, तुकडाबंदी कायद्यासाठी यापुर्वी केलेल्या सुधारणेवर महायुती सरकारने शिक्कामोर्तब केले. अशा जमीनींचे व्यवहार आता विनामुल्य करण्याचे आदेश दिल्याने राज्यातील कोट्यावधी नागरीकांना दिलासा मिळाला आहे.
तुकडेबंदीच्या झालेल्या बेकायदेशिर व्यवहारांना नियमात बसवून सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी तत्कालिन महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आधिका-यां समवेत सातत्याने बैठका घेवून याबाबतचा पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. तुकडे बंदी कायद्यातील सुधारणेला १० ऑक्टोंबर २०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. सन १९४७ साली अमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी नूसार प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले होते.मात्र या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तातंरण करण्यास कायद्याचे निर्बंध होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. याबाबत तत्कालिन महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्या नूसार १५ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी मंत्रीमंडळाने मान्य केलेल्या सुधारणेला राज्यपालांनीही समंती दिल्यानंतर त्यानंतर अध्यादेशही काढण्यात आला होता. या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला होता.तुकडा बंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी दंडाची रक्कम भरण्यासही नागरीक पुढे येत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही मुल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याने याचा मोठा दिलासा नागरीकांना मिळणार असून, अशा पध्दतीने गुंठेवारीचे व्यवहार केलेल्या नागरीकांना जमीनींचे व्यवहार आता नियमानूकुल करण्यास मोठी मदत होईल. यामाध्ये प्रामुख्याने खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल तर, पुन्हा तपासून मंजुर केला जाईल. तर तुकडेबंदी कायद्याविरुध्द व्यवहार असा शेरा सातबारावर असले तर तोही आता काढून टाकण्यात येणार आहे.
