मात्र निळवंडे कालव्यांच्या कामात आता तरी विघ्न आणू नका – माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात

मात्र निळवंडे कालव्यांच्या कामात आता तरी विघ्न आणू नका – माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात

 प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातीलच

संगमनेर । विनोद जवरे ।

निळवंडे कालव्यांच्या कामांसाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सरकारने ही मान्यता द्यायला पाच महिने उशीर केला त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील कामे रखडली, उशिरा का होईना सरकारने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे सरकारचे आभार मात्र आता तरी निळवंड्याच्या विरोधकांनी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या वाटेत विघ्न आणू नये, असे म्हणत बाळासाहेब थोरात यांनी निळवंडे कालव्यांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे स्वागत केले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गतिमान झालेले निळवंडे कालव्यांचे काम शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर खोळंबले होते. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निळवंडे कालव्यांच्या कामाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी देण्यात आली त्यामुळे निळवंडे कालव्यांचे काम वेगाने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यासंदर्भात माजी मंत्री थोरात यांनी प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे सरकारचे अभिनंदन केले आणि भविष्यात तरी निळवंडे कामांच्या कालव्यात विघ्न आणू नका असेही सुनावले.महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मी तातडीने निळवंडे च्या रखडलेल्या कामांना गती देण्यासाठी पुढाकार घेतला. शासकीय स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला. जानेवारी 2022 मध्ये निळवंडे कालव्यांच्या कामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावाला दिवाळीपूर्वीच मान्यता मिळणे अपेक्षित होते मात्र सरकारने दिरंगाई केली त्यामुळे निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचे काम गेले पाच महिने रखडले होते. मी या विषयात सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवलेला होता. मागील पाच महिने काम सरकारच्या चुकीमुळे रखडले याचा कबुली जबाब पालकमंत्री महोदयांनी देणे अपेक्षित आहे. निळवंडे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आणि लाभधारकांना निळवंडे कालव्यांचे मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे माहित आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आम्ही डाव्या आणि उजव्या या दोनही कालव्यांच्या कामाला गती दिली, मात्र सध्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे काम मंदावलेले आहे, आता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर तरी या दोनही कालव्यांतून वेळेत पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवा.

थोरात म्हणाले, ‘2014 ते 2019 या भाजप सरकारच्या काळात निळवंडे कालव्यांचे काम रखडले होते. 2019 ला महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि त्यानंतर पुढच्या अडीच वर्षात रखडलेल्या कामाला गती देण्याबरोबर निळवंडे च्या कालव्यांच्या कामात अडथळे ठरू पाहणारे विषय दूर करता आले याचे मला समाधान आहे. अडीच वर्षात कामाची गती कायम राखता आली, कारण महाविकास आघाडी सरकारने वेळच्यावेळी निधीची तातडीने तरतूद केली. आज निळवंडे प्रकल्पाचे जवळपास 95 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. धरणातून कालव्यामध्ये पाणी सोडणे हा एक अत्यंत अवघड टप्पा होता. धरण ते कालवा यांच्यामध्ये असलेल्या डोंगराला बोगदा पाडून त्यातून कालव्यामध्ये पाणी सोडायचे होते, तो अवघड टप्पा ही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आणि विक्रमी वेळेत पूर्ण झाला. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित असलेले पुनर्वसन, शिवाय त्यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या शेत जमिनीसाठी बारमाही पाण्याची सोय करणे. ही कामे मूळ प्रकल्पा बाहेरची होती. काही ठिकाणचे भूसंपादन राहिलेले होते. कालव्यांमुळे लोक वस्ती कडे जाणारे रस्ते बंद झालेले होते, कालव्यांवर पूल बांधणे अपेक्षित होते. ही सर्व वाढीव कामे महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात वेगाने पूर्ण करण्यात आली. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी वेळोवेळी या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करून दिली. कोरोना सारख्या संकटाच्या काळात देखील या प्रकल्पावरचे काम थांबले नाही ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

प्रकल्पात समाविष्ट नसलेली कामे वाढल्याने आणि महागाईमुळे प्रकल्पाचा खर्चही वाढला होता. महा विकास आघाडी सरकारने तरीसुद्धा या प्रकल्पासाठी वाढीव निधी मंजूर करून दिला. या सुधारित खर्चास सर्व तांत्रिक मान्यता घेण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच करण्यात आले आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच जानेवारी 2022 मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने सादर केला. मात्र विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकारने या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला पाच महिन्यांचा उशीर केला. शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी पोहोचवून 2022 सालची दिवाळी गोड करण्याचे माझे प्रयत्न होते मात्र सुधारित प्रशासकीय मान्यता रखडली होती. पाच महिने उशिरानंतर सरकारला जाग आली आणि जनभावना लक्षात घेता सरकारने आज सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी दिली. यापुढे देखील प्रकल्प पूर्ण करताना अनपेक्षित खर्च वाढू शकतात, त्या वाढीव खर्चाला देखील सरकारने वेळच्यावेळी मंजुरी देत रहावी, तरच आजच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या मंजुरीला अर्थ राहील. महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतरही मी सांगितले होते की कोणी कितीही विघ्न आणले तरी निळवंडाचे काम अडवू शकणार नाही, ती बाब आज स्पष्ट झाली. मात्र न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा आटापिटा पालकमंत्री महोदयांनी लावला आहे. जनतेच्या मनात कितीही संभ्रम निर्माण केला तरी जनतेला सत्य काय ते माहित आहे, पुढील काळात निळवंडे कालव्यांच्या कामात विघ्न आणले नाही तरीसुद्धा लाभधारक शेतकऱ्यांवर उपकार केल्यासारखे होईल, असाही टोला थोरात यांनी नामोल्लेख टाळत मंत्री विखे यांना लगावला.