सहकाराच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे शासनाचे धोरण – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

सहकाराच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे शासनाचे धोरण – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

स्वाभिमानी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिव संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन

शिर्डी । प्रतिनिधी । २६ – २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीमध्ये सहकार चळवळीचे योगदान महत्त्वाचे राहणार आहे. सेवा सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीस बळकटी देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणे व सहकारातून रोजगारनिर्मिती करणे हे केंद्र शासनाचे धोरण आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

सहकाराच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे शासनाचे धोरण – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

अकोले येथे स्वाभिमानी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिव संघटनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले. आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार अमोल खताळ, आमदार सत्यजित तांबे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे, सचिव संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रेवगडे, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी व राज्यभरातून आलेले सचिव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, सेवा सहकारी संस्थांच्या समस्या यापूर्वी गांभीर्याने घेतल्या गेल्या नव्हत्या. मात्र स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यापासून सहकार चळवळीला भक्कम पाठबळ मिळाले आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेले राष्ट्रीय सहकार धोरण यशस्वी करण्यासाठी सहकार चळवळ बळकट करावी. राज्य शासन सचिवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांना सर्वतोपरी पाठबळ देईल. सेवा सहकारी संस्थांचा इतिहास गौरवशाली असून ज्या उद्दिष्टांनी या संस्था सुरू झाल्या, ती पूर्णत्वास जाऊ शकलेली नाहीत. आव्हानात्मक परिस्थितीत संस्थांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे संस्थांना उत्पन्नाचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची दिशा केंद्र सरकारने घेतली आहे. मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे संस्था आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात.‌

सोसायट्यांचे मानांकन करून त्यांच्यासाठी दर्जानुसार बँकिंग प्रणालीशी जोडणी करण्यात आली तर संस्थांना व्यवसायाची साखळी निर्माण होईल. सहकार चळवळीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ही सुरुवात असून सहकार बळकट करण्यासाठी शासन आपले पाठबळ देईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. राज्यमंत्री श्री.भोयर म्हणाले, सहकार मंत्रालयाने घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयांमुळे सहकार चळवळीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये सहकार क्षेत्रात चांगले कार्य झाले असले तरी विदर्भात मात्र सहकाराची स्थिती नाजूक आहे. सचिव आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांची जबाबदारी शासन घेणार असून लवकरच मंत्रालयात यासंदर्भात विशेष बैठक घेण्यात येईल. त्रिस्तरीय सहकारी रचनेमध्ये सोसायट्यांना नव्या सहकार धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी संगमनेर व अकोले तालुक्यांतील सहकार चळवळीचा आढावा घेत सचिवांच्या मागण्यांसाठी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती दिली. आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी राज्य शासन सचिवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून समस्या निश्चितपणे मार्गी लागतील, असा विश्वास व्यक्त केला. सचिव संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रेवगडे यांनी अधिवेशनाच्या प्रारंभी सचिवांच्या विविध मागण्यांचे प्रास्ताविकात सविस्तर विवेचन केले.