घरकुल अनुदान प्रथम हप्त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यावर दाखल होणार फौजदारी गुन्हा

घरकुल अनुदान प्रथम हप्त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यावर दाखल होणार फौजदारी गुन्हा

गटविकास अधिकारी संदिप दळवी यांचा इशारा

कोपरगाव । प्रतिनिधी । कोपरगाव तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा १ व टप्पा २, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना व मोदी आवास योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी प्रथम हप्ता म्हणजेच १५ हजार रुपये अदा करण्यात आलेली आहे परंतु संबंधित काही लाभार्थीनी प्रथम हप्ता प्राप्त होऊन देखील अद्याप घरकुलाचे बांधकाम सुरू केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ही बाब शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणारी असून, शासकीय योजनेच्या उद्दिष्टांना बाधा आणणारी आहे. तरी आपण आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील संबंधित सर्व लाभार्थीची तातडीने पाहणी करून अशा सर्व लाभार्थ्यांना तात्काळ लेखी स्वरूपात अवगत करून लाभार्थ्यांना त्वरित घरकुलाचे बांधकाम सुरू करण्यास सांगावे. तसेच प्रथम हप्ता रक्कमेचा घरकुल बांधकामाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी वापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित लाभार्थ्यावर शासकीय अनुदानाच्या दुरुपयोगाबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी आणि भविष्यात आपणास व आपल्या कुटुंबास कुठल्याही प्रकारचा घरकुल आवास योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही हेदेखील त्यांना अवगत करावे असा कडक इशारा कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी परिपत्रक काढत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना संबंधिताची चौकशी करत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे.या पत्रकात पुढे म्हंटले आहे की,जर संबंधित लाभार्थी घरकुल बांधण्यास इच्छुक नसल्यास, त्यांना प्राप्त झालेली प्रथम हप्ता रक्कम प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या शासकीय खात्यावर तात्काळ जमा करून सदर घरकुल रिमांड (रद्द) करण्याबाबतचा ठराव तात्काळ पंचायत समितीत सादर करावा. असे न झाल्यास लाभार्थी विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तसेच काही लाभार्थी यांचे पक्के घर असूनही लाभार्थी यादीत आहेत त्यांचा प्रथम हप्ता तात्काळ शासकीय खात्यात जमा करून रिमांड (रद्द) चा ठराव प्रस्ताव द्यावा. व चुकीच्या लाभार्थ्याला लाभ दिल्यास आपणास जबाबदार धरून आपणाविरुद्ध देखील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा ग्रामपंचायत प्रशासनाला देत सदर कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा. तसेच आदेशाची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ व नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी असे या पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.