धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा – विखे पाटील
धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा – विखे पाटील
धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा – विखे पाटील
अहिल्यानगर । प्रतिनिधी । धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे या बाबतचे असलेले धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्व समावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार्या मोहीमेत सहा प्रकल्पांत जिल्ह्यातील मुळा धरणाचा समावेश करण्यात आला आहे.जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेकामी करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणा संबंधित तंत्रज्ञाबाबत बैठक झाली. बैठकीस मा. मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या धोरणात घेतलेल्या बाबी राज्याच्या धोरणात समावेशित करण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्याचा अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. केवळ गाळावर लक्ष केंद्रित न करता या ठिकाणी असलेल्या वाळूवरही लक्ष केंद्रित करावे. गाळ काढण्यासाठी त्या त्या महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपुर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे. यासाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्यास्तरावर करावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
