राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न असेल – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न असेल – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न असेल – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
लोणी । प्रतिनिधी । नदीजोड प्रकल्पाचा उद्देश काय आहे, हे समजून घेऊन जलसंपदा विभागाने काम सुरू केले आहे. ‘मोठा विचार करा’ मंत्र अंगीकारून महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलण्याचा निर्धार केला आहे. उपलब्ध साधनांमध्ये राज्य दुष्काळमुक्त करण्याकडे वाटचाल करायची, हेच ध्येय असले पाहिजे. विस्तारलेल्या जगाकडे विस्तारलेल्या नजरेने पाहायला शिका, असे आवाहन मी जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना केले आहे. चाकोरीच्या बाहेर जाऊन विचार केल्याने यश मिळते. नदीजोड प्रकल्प फक्त सादरीकरणा पुरता राहणार नाही. महाराष्ट्र पाणी परिषदेने पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे, असे मी मानतो. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती पार पाडण्यात यश येईल, असा आत्मविश्वास वाटतो. महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेणे, हाच नदीजोड प्रकल्पाचा एकमेव उद्देश आहे. पाणी आपल्याला एकत्र आणणारे साधन आहे. आपल्या उद्याच्या पिढ्यांसाठी पाणी जपून ठेवण्याकरिता आज एकत्र काम करायला हवे! त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध असल्‍याचा विश्वास जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला.
जगाकडे पाहत देशाच्या भविष्याचा विचार करणारे पंतप्रधान मोदी नदीजोड प्रकल्पाबाबत आग्रही आहेत. त्यातून विकासाची गंगा दूरपर्यंत पोहोचेल, असा ठाम विश्वास व्‍यक्‍त करुन, मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले की, दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्वप्नाला मूर्त रूप देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाची कामे आता गतीने पुर्णत्‍वास नेणे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत.मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारही त्या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे. श्री. फडणवीस यांनी जलसंपदा खात्याचे कामकाज अडीच वर्षे पाहिले. त्यांनी खात्यातील कामकाजाला नवे रूप दिले. त्यांनीच नदीजोड प्रकल्पाला सर्वाधिक गती दिली. पाण्यावाचून तळमळणाऱ्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी हे प्रकल्प वरदान ठरणारे आहेत. हे लक्षात घेऊनच राज्य सरकारच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात नदीजोड प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असल्‍याचे त्यांनी सांगितले.नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील आणि दिवंगत ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी २५ वर्षांपूर्वी हा विचार मांडला. तहानलेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राची जाण या दोन्ही नेत्यांना होती आणि त्यामुळेच ते १९९५ पासून या मुद्द्यावर काम करीत आले. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र पाणी परिषदेची स्थापना करून विविध प्रस्ताव सरकारपुढे सादर केले. कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी बाळासाहेब विखे पाटील यांनी महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारला मसुदा सादर केला होता. श्री. फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या पुढाकाराने त्या मसुद्याचे धोरणात रूपांतर झाले याचे मोठे समाधान वाटते.
पाणीवापर व सिंचन हा (कै.) बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या चिंतनाचा विषय होता. त्यासाठी त्यांना (कै.) गणपतराव देशमुख यांची नेहमी साथ मिळाली. महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पाची फक्त कल्पना मांडून ते थांबले नाहीत. महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून २००० ते २०१६ या काळात सातत्याने चर्चा घडवून आणली. तज्ज्ञ, अभ्यासक, ग्रामीण भागाशी नाळ जुळलेले नेते यांच्या बैठका आयोजित करून सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले. आंतरखोरे पाणी परिवहनाची कल्पनाही संस्थेने मांडली. परिषदेच्या अभ्यासानुसार १३ नद्या जोडल्यामुळे महाराष्ट्रात ३०० टी. एम. सी. पाणी उपलब्ध करणे शक्य होते. या योजनेद्वारे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या उपस्थितीतील शेवटची बैठक ३१ जानेवारी २०१६ रोजी पुण्यात झाली. त्यास श्री. फडणवीस उपस्थित होते. परिषदेच्या कामाबाबत आस्था दाखविणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले. याचा विशेष उल्‍लेख मंत्री विखे पाटील यांनी केला.खरे तर नदीजोड प्रकल्पाद्वारे तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याची कल्पना पहिल्यांदा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सुचविण्यात आली. गंगा व कावेरी नद्या जोडण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यानंतर थेट १९६०मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री के. एल. राव ती पुन्हा मांडली. त्याला राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणातर्फे १९८२मध्ये गती मिळाली. तथापि पुढे खीळ बसली. श्री. वाजपेयी पंतप्रधान असताना खऱ्या अर्थाने संकल्पनेवर काम सुरू झाले. पुढे ही महत्त्वाकांक्षी योजना यू. पी. ए. सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवली. त्यातील राजकारणाचा विचार करणे टाळले, तरी या विलंबामुळे सर्वसामान्य शेतकरी, जनता आणि पर्यायाने राज्य, देश यांचे मोठे नुकसान झाले, एवढे नक्की. त्याची पुरेशी किंमत आपण चुकविली आहे.महायुतीचे सरकार दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी केलेली मोठी तरतूद संजीवनी देणारी आहे. त्या झारीत कोणी शुक्राचार्य असणार नाही, याची पुरेपूर काळजी सरकार घेईल. यापुढची वाटचाल गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याकडे असेल. कृष्णा खोऱ्याबाबतही निश्चित धोरण स्वीकारले जाईल. समुद्राला जाऊन मिळणाऱ्या कोकणातील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी अंदाजपत्रकात प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून मराठवाड्यातील दोन लाख ४० हजार हेक्टर शेतीची तहान भागेल, असा अंदाज आहे.
नदीजोड प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी महायुती सरकार सद्य परिसिथतीत नदीजोड प्रकल्‍पावर करीत असलेल्या कामाचा विचार केला तर, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प तत्त्वतः मान्य. त्याची किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये असून, लाभक्षेत्रात तीन लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र येते. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा लाभ होऊन नाशिक व जळगाव जिल्ह्यांतील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च साडेसात हजार कोटी रुपये आहे. दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी ह्या दोन हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. नदीजोड उपक्रमात गोदावरी खोऱ्यासाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च होणार. गोदावरी खोऱ्यात ११२ टी. एम. सी. व कृष्णा खोऱ्यात ७० टी. एम. सी. पाणी उपलब्ध होईल. त्याचा फायदा मराठवाड्यातील सहा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना होईल.याच अनुषंगाने चालू असलेल्या, प्रगतिपथावरील कामांकडे लक्ष वेधून मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले की, एकात्मिक जल आराखड्यानुसार चार योजनांना प्रशासकीय मान्यता. सहा योजनांचे संभाव्यता अहवाल पूर्ण, एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण. त्यातून २०६.७८ टी. एम. सी. पाणी अपेक्षित. राज्यात चार आंतरखोरे योजनांच्या सुरू असलेल्या कामातून १९१.९० टी. एम. सी. पाणी अपेक्षित आहे. कोकण खोरे ते गोदावरी खोरे वळण योजना – ३० प्रवाही वळण योजनांची काम प्रगतिपथावर. दमणगंगा, पार, वैतरणा व उल्हास नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणाऱ्या १४ योजनांची कामे पूर्ण. त्यातून १.०८ अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प – नद्यांवर बंधारे बांधून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविणे प्रस्तावित आहे. सहा नदीजोड टप्पे प्रस्तावित केले असून, ४ हजार ९३२ कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यताही घेण्‍यात आली आहे. या नियोजनामध्ये मराठवाड्याकरिता २१ अब्ज घनफूट पाणी प्रस्तावित. नीरा ते भीमा जोडबोगद्याचे काम गोदावरी महामंडळामार्फत चालू आहे. त्यातून ७ अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्याला मिळणार. कोकणातील वाहून जाणारे पाणी कुकडी, घोड. भीमा, भामा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा व नीरा खोऱ्यांमध्ये वळविण्याच्या ४३ वळण योजनांना तत्त्वतः मान्यता सरकारने दिली असून, यातून १५.११ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध करण्‍याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.नदीजोड प्रकल्प शक्य आहेत का आणि असे करणे योग्य आहे का असे प्रश्न विचारले जातात. राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने त्याचा सर्वांगीण अभ्यास केला. त्यानुसार पावसाचे असमान प्रमाण, स्थानिक वितरणातील विसंगती व प्रादेशिक असंतुलन दूर करण्यासाठी नद्यांची जोडणी आवश्यक आहे. हे करणे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे. नदीजोड प्रकल्पांमुळे वीजनिर्मिती, जलवाहतूक, सामाजिक – आर्थिक विकास आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण असे फायदे होतात. या दृष्टीने चीनमधील दक्षिण – उत्तर पाणी वळविण्याच्या महाप्रकल्पाकडे पाहिले पाहिजे. या प्रकल्पामुळे उत्तरेकडील भागात पाण्याची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढली. त्यातून सिंचनासह औद्योगिक विकास आणि एकूणच आर्थिक विकासाला चालना मिळाली.नदीजोड प्रकल्पामुळे बीजिंगमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपले. या महानगराची वाटचाल ‘पाण्याचा तुटवडा’ येथपासून ‘मुबलक पाणीपुरवठा’ येथपर्यंत झाली. कॅलिफोर्नियाची अर्थव्यवस्था मेक्सिकोच्या तिप्पट आहे. याचे कारण, त्या राज्याच्या दुष्काळी, टंचाईग्रस्त भागामध्ये त्यांनी ३० वर्षांपूर्वी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणी पोहोचविले. म्हणजेच नदीजोड प्रकल्प इतर देशांमध्ये यशस्वी होतात, तर महाराष्ट्रात का होणार नाही? याकडे लक्ष वेधून ‘धरण झाले, कालवा येईल, आमच्या शेतीला पाणी मिळेल. त्यामुळे माझ्या मुलाचे लग्न होईल!’ अशा भावनीक प्रतिक्रीया ज्‍यावेळी ग्रामीण भागातून व्‍यक्‍त होतात, त्‍यावेळी सिंचनाचे प्रकल्प समाजजीवनावर कसे परिणामकारक ठरतात याचाही विचार होणे गरजेचे वाटते.
