लिफ्ट सुरक्षेच्या कठोर नियमांसाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांचा पाठपुरावा; महाराष्ट्रात नवी नियमावली लागू!

लिफ्ट सुरक्षेच्या कठोर नियमांसाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांचा पाठपुरावा; महाराष्ट्रात नवी नियमावली लागू!

१ नोव्हेंबरपासून राज्यभर नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू, मात्र सक्षम तपासणी यंत्रणा उभारण्याचीही मागणी
मुंबई । प्रतिनिधी । महाराष्ट्रात सातत्याने घडणाऱ्या लिफ्ट दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियमावली लागू करण्याची मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १२ मार्च २०२६ रोजी केली होती. त्यांच्या या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स आणि मूव्हिंग वॉक्स नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यभर या नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.नवीन नियमांनुसार आता प्रत्येक लिफ्टची दरमहा सर्व्हिसिंग, वार्षिक सुरक्षा तपासणी आणि सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच थर्ड पार्टी इन्शुरन्स, जुन्या लिफ्टचे आवश्यकतेनुसार अपग्रेडेशन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित रेस्क्यू डिव्हाइस (ARD) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस यांसारख्या सुरक्षा सुविधांची तरतूद करण्यात आली आहे. लिफ्टच्या तपासणीचे अहवाल नोंदवून ते विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करणेही आवश्यक असणार आहे.याशिवाय, १२ वर्षांखालील मुलांना पालक किंवा प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट अथवा एस्केलेटर वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लिफ्ट ऑपरेटरचे किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक असून, लिफ्ट दुर्घटनेत पीडितांना नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूदही नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे.या निर्णयाचे स्वागत करताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मात्र केवळ सोसायटी व्यवस्थापनावर सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी टाकून चालणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. लिफ्ट तपासणीसाठी शासनाने ५१९ पदे निर्माण करण्याचे आश्वासन विधिमंडळात दिले होते. मात्र आठ महिने उलटूनही यापैकी किती पदे भरली गेली, याबाबत शासनाने अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. कायदा आणि नियम लागू झाले असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली सक्षम शासकीय यंत्रणा उभारणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.तसेच तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असल्याने लिफ्ट परवान्याची २० वर्षांची मुदत कमी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. दर चार ते पाच वर्षांनी लिफ्टची तपासणी करून नवीन सुरक्षा प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. यासोबतच लिफ्ट उत्पादित करणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.लिफ्टचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे त्यामुळे केवळ नियमावली तयार करून न थांबता नियमित तपासणी, तांत्रिक देखरेख आणि पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षितता लक्षात घेऊन शासनाने या सर्व बाबींवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडली आहे.



