महायुतीच्या जलनीतीने अहिल्यानगरचा दुष्काळमुक्तीचा संकल्प प्रत्यक्षात 

महायुतीच्या जलनीतीने अहिल्यानगरचा दुष्काळमुक्तीचा संकल्प प्रत्यक्षात 

मंत्री विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून सिंचन विकासाचा समतोल

शिर्डी । प्रतिनिधी । वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जलसमृद्ध भविष्याची पायाभरणी महायुती सरकारच्या काळात होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या आणि महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी तसेच भरीव निधी मिळत आहे. त्यामुळे ‘दुष्काळी जिल्हा’ ही ओळख बदलून ‘सिंचनसमृद्ध अहिल्यानगर’ निर्माण करण्याच्या दिशेने निर्णायक वाटचाल सुरू झाली असून, सिंचन विकासाचा समतोल साधला जात आहे.

कुकडी प्रकल्पाला ५,७०४ कोटींचा ऐतिहासिक निधी

महायुती सरकारने अहिल्यानगरच्या दुष्काळी पट्ट्यासाठी कुकडी प्रकल्पाला ५,७०४ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पातून अहिल्यानगरसह पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील तब्बल १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. डिंभे-माणिकडोह हा सुमारे १६ किलोमीटरचा बोगदा या प्रकल्पातील महत्त्वाचा घटक असून, त्याच्या उभारणीमुळे पाण्याच्या उपलब्धतेला मोठी चालना मिळणार आहे.कुकडी प्रकल्पात येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा समावेश असून, त्यांची एकूण पाणीसाठा क्षमता ३०.५२ टीएमसी आहे. मंजूर रकमेत ४,९४६.२० कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामांसाठी, तर ७५८.३० कोटी रुपये अनुषंगिक खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहेत.गेली अनेक वर्षे दक्षिण भागातील तालुक्यांवर पाण्याच्या बाबतीत मोठा अन्याय झाला. ‘अहिल्यानगर विरुद्ध पुणे’ असा पाण्याचा संघर्ष सातत्याने सुरू राहिला. मात्र, कुकडीच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी भागांच्या न्याय्य हक्कासाठी सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्यात आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.मात्र, राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जलसंपदा विभागाची जबाबदारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आली. त्यांनी उत्तर आणि दक्षिण भागातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली. यापूर्वी अहिल्यानगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यांतील ३२ दुष्काळी गावांसाठी बहुप्रतीक्षित साकळाई उपसा सिंचन योजनेला १,२३४ कोटी १३ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे सुमारे ९,६०० ते १०,००० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुमारे तीन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या या योजनेला आता प्रत्यक्ष मंजुरी आणि निधी मिळाल्याने दक्षिण अहिल्यानगरच्या दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी साकळाई आणि कुकडी प्रकल्पाच्या कामासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळवून देण्याचा त्यांनी दिलेला शब्द महायुती सरकारच्या माध्यमातून पूर्णत्वास जात असल्याचे चित्र आहे.

निळवंडे कालव्‍यांना गती

यापूर्वी उर्ध्व प्रवरा अर्थात निळवंडे प्रकल्प हा उत्तर अहिल्यानगरसाठी जीवनदायी प्रकल्प ठरला आहे. वर्षानुवर्षे या प्रकल्पावर मोठे राजकारण झाले. धरण पूर्ण होऊनही कालव्यांची कामे रखडल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळू शकले नव्हते. मात्र, राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी कालव्यांच्या कामांमधील सर्व अडथळे दूर केले. कालव्यांची कामे सुरू होऊन पाण्याची आवर्तने सुरू झाल्याने जिरायती भागाला पाणी मिळू शकले. प्रकल्पाची सुधारित किंमत ५,१७७.३५ कोटी रुपये झाली असून, २०२५-२६ मध्ये राज्य शासनाने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याशिवाय निळवंडे प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने ५,०२३ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिल्याने निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे पूर्णत्वास जात आहेत.

कालव्यांच्या सुधारणांना प्राधान्‍य

अहिल्यानगर जिल्हा गोदावरी, प्रवरा, मुळा आणि कुकडी प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ट आहे. या प्रकल्पांसाठी असलेले कालवे अतिशय जुने असून, काही कालवे ब्रिटिशकालीन आहेत. कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठीही मंत्री विखे पाटील यांनी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अस्तित्वातील कालव्यांची सिंचन क्षमता वाढविण्यावरही सरकारने भर दिला आहे.महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गोदावरी-कुकडी तसेच प्रवरा डावा व उजवा कालवा यांच्या कामांसाठी एकूण ९९८ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी गोदावरी उजव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी यापूर्वी मंजूर असलेल्या निधीत वाढ करण्यात आली असून, गोदावरी कालव्यांसाठीची तरतूद सुमारे ४०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

वांबोरी चारीलाही निधी

मुळा धरण उच्चस्तरीय उजवा कालवा-वांबोरी चारी टप्पा-१ या कामासाठी १४ कोटी ६० लाख ६२ हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ३,५६८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

महायुती सरकारने केवळ घोषणा न करता सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी, सुधारित मान्यता आणि निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिल्याचे या निर्णयांमधून दिसून येते. यामुळे अहिल्यानगरच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांना भविष्यात पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून राहण्याऐवजी शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मंत्री विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साथ मिळत असल्याने जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना चांगली गती मिळाली आहे.

भोजापूर पूरचारीचा नदीजोड प्रकल्पात समावेश

संगमनेर तालुक्यातील भोजापूर प्रकल्पाच्या पूरचारीचा समावेश थेट दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पात करण्याचा शब्द मंत्री विखे पाटील यांनी पूर्ण केला आहे. यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भोजापूर लाभक्षेत्रातील ३५ जलसाठे तलाव भरण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता होणार आहे. “अहिल्यानगरला दुष्काळाच्या सावटातून बाहेर काढायचे असेल, तर मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा, कालव्यांचे सक्षमीकरण आणि शेताच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीसह प्रत्यक्ष कामे पूर्ण करण्यावर महायुती सरकारचा भर आहे,” असा संदेश या निर्णयांमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे मिळाला आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शेतीचे क्षेत्र वाढण्याबरोबरच रब्बी व उन्हाळी पिकांना आधार मिळेल. फळबागा, भाजीपाला, दुग्धव्यवसाय, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण रोजगारालाही चालना मिळणार आहे. कुकडीचा विस्तार, साकळाईला मंजुरी, निळवंडेचा अंतिम टप्पा आणि कालव्यांच्या सुधारणांना मिळणारा निधी या सर्व प्रकल्पांची सांगड घातली, तर भविष्यात अहिल्यानगरच्या जलव्यवस्थेचे चित्र बदलणार आहे. शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील पाणी-सुरक्षेची हमी आणि दुष्काळमुक्त जिल्ह्याच्या स्वप्नाकडे टाकलेले हे निर्णायक पाऊल ठरत आहे. महायुती सरकारच्या काळात अहिल्यानगरची वाटचाल जलसमृद्धतेच्या दिशेने सुरू झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.